रायपुर, मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बनाना है। संशोधन के तहत बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (पोस्ट सेल डिस्काउंट) से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, क्रेडिट नोट से संबंधित प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाई जाएगी तथा रिफंड संबंधी प्रावधानों में सुधार कर कारोबारियों की कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करने वाले छोटे निर्यातकों को भी रिफंड प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
